संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
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कमिश्नर ने अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दिया नोटिस
रीवा 01 अप्रैल 2020. रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतना सुनील शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन पर दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी नोटिस जारी करते हुए अभिकथन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
क्रमांक-01-1058-शुक्ल
मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी
रीवा 01 अप्रैल 2020. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन की अवधि में विगत 10 दिनों से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सतना जिले के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पी.एल. राय को नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं में शामिल खाद्य सामग्री की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है किंतु श्री राय बिना किसी सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन पर कमिश्नर ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी की दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने का नोटिस जारी करते हुए 10 दिवस में अभिकथन प्रस्तुत करने का नोटिस दिया है।
क्रमांक-02-1059-शुक्ल
राज्य सभा सांसद श्री पटेल ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक करोड़ रूपये की सहयोग राशि प्रदान की
रीवा 01 अप्रैल 2020. राज्य सभा के सांसद श्री राजमणि पटेल ने अपने सांसद निधि से कोविड-19 के बचाव के लिए एक करोड़ रूपये की सहयोग राशि दी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा ने बताया कि सांसद श्री पटेल ने यह धन राशि रीवा जिले में कोरोना वायरस से बचाव हेतु सहयोग राशि के तौर पर प्रदान की है।
क्रमांक-03-1060-शुक्ल
कोरोना वायरस के विरूद्ध स्वसहायता समूह की महिलाओं ने संभाला मोर्चा
तीन दिन में 18 हजार से अधिक मास्क बनाये
रीवा 01 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण के लिए लगातार अनेक तरह के प्रयास किया जा रहे हैं। रीवा जिले की स्वसहायता समूह की महिलाओं ने कोरोना वायरस के विरूद्ध मोर्चा संभालते हुए मास्क की कमी को पूरा करने का जिम्मा उठाया है। समूह की इन महिलाओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्डों को पूरा करते हुए तीन दिनों में 18 हजार से अधिक मास्क का निर्माण कर मिशाल पेश की है।
संक्रमण के इस कठिन दौर में देश में भले ही मास्क और सेनेटाइजर की किल्लत हो रही हो लेकिन रीवा संभाग में स्वसहायता समूह की महिलाओं के जज्बे से कोई इसकी कमी नहीं आयेगी। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से विभिन्न स्वसहायता समूह की लगभग 200 से अधिक महिलाएं मास्क की कमी को पूरा करने में जुटी हुई हैं। वह कहती हैं कि देश में इस महामारी से बचाव के लिए मास्क की अत्यंत आवश्यकता है इस लिए वह दिन रात एक कर अपना कर्तव्य मानकर मास्क का निर्माण कर रही हैं।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा ने बताया कि अभी तक 18 हजार 700 मास्क व लगभग 5 हजार मीटर सेनेटाइजर का निर्माण स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा निर्मित मास्क अस्पतालों, जिला एवं जनपद पंचायतों सहित मेडिकल स्टोर में मुहैया कराये गये हैं। जिससे जिले में मास्क की कोई दिक्कत सामने न आये।
एनआरएलएम के जिला प्रबंधक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के 56 स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा मास्क और सेनेटाइजर का निर्माण स्वास्थ्य संबंधी मापदण्डों को पूरा करते हुए किया जा रहा है। स्वसहायता समूहों की यह मुहिम निश्चित ही कारगर सावित होगी। कोरोना वायरस से बचाव में मदद मिलेगी और लोगों को कम दाम पर आसानी से मास्क की उपलब्धता हो सकेगी।
नेशनल मीडिया में भी एनआरएलएम की महिलाओं के जज्बे के चर्चे:- स्वसहायता समूह की महिलाओं के जज्बे की चर्चा नेशनल मीडिया में भी हो रही है। एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत कार्यक्रम में रीवा जिले की स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाये गये मास्क व सेनेटाइजर की चर्चा सुर्खियों में है। उनके कर्तव्य व जज्बे को सभी सलाम कर रहे हैं।
क्रमांक-04-1061-शुक्ल-फोटो क्रमांक 01, 02, 03 संलग्न हैं।
गेंहू उपार्जन स्थगित
रीवा 01 अप्रैल 2020. राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर एक अप्रैल 2020 से प्रारंभ किये जा रहे गेंहू उपार्जन कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपार्जन की आगामी तिथि बाद में जारी की जाएगी।
क्रमांक-05-1062-शुक्ल
फसल कटाई में उपयोग आने वाली मशीनों का परिवहन व संचालन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा
रीवा 01 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस के कारण जिले में लॉकडाउन की घोषणा की गयी है। वर्तमान समय में फसलों की कटाई व उससे संबंधित कार्य व्यापक रूप से किया जा रहा है। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने इन कार्यों हेतु हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर, थ्रेरस आदि कटाई में काम आने वाले मशीनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिले में उपलब्ध मशीनों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों व जिलों से भी कटाई से संबंधित मशीने कार्य कर रही हैं। जिनका परिवहन व संचालन वैधता के साथ प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रत्येक मशीन के साथ संचालन हेतु दो से तीन व्यक्ति होते हैं उन्हें भी वैध पहचान पत्र एवं ड्रायविंग लायसेंस के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेडिकल चेकअप करने के उपरांत अनुमति प्रदान की गयी है। किसान एवं कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को दो मीटर की दूरी रखते हुए मास्क पहन कर कटाई कार्य संपन्न किया जाय तथा कटाई के समय कम से कम तीन बार हाथ धोना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा है कि किसान या कृषि श्रमिक कटाई कार्य के समय यह सुनिश्चित करें उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार न हो। गांव के बाहर से आये श्रमिकों जिन्हें होम आईसोलेशन पर रखा गया है उनसे 14 दिन तक कोई कार्य न कराया जाय। फार्म मशीनरी से संबद्ध कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजारी का पालन करने पर ही प्रतिबंध से मुक्त रखा जायेगा।
क्रमांक-06-1063-शुक्ल
तबलीग जमात में शामिल नागरिकों को क्वॉरेन्टाइन में रखें :- मुख्यमंत्री के निर्देश
रीवा 01 अप्रैल 2020. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में तबलीग जमात में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के नागरिकों को क्वांरेन्टाइन में रखने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व तबलीग जमात का एक बड़ा धार्मिक आयोजन दिल्ली में हुआ था। इसमें पूरे देश के श्रद्धालु भाग लेने गए थे। इस समूह में 200 लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने तथा इनमें से 6 लोगों की तेलंगाना में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश से भी 100 से अधिक व्यक्ति इस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पूर्ण सजग रहने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तबलीग जमात में सम्मिलित मध्यप्रदेश के व्यक्तियों को चिन्हित करें तथा उन्हें क्वांरेन्टाइन में रखकर उनका आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। यह कार्यवाही सभी के हित में है। उन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों में यदि किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनके टेस्ट और इलाज की समुचित व्यवस्था भी की जाए। सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक यह कार्रवाई शीघ्र करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम के सिलसिले में जो भी व्यक्ति घूम रहे हैं, उनकी यात्रा का विवरण भी प्राप्त करें और आवश्यक कार्रवाई करें।
क्रमांक-07-1064-शुक्ल
नगर पालिक निगम रीवा का वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट अनुमोदित
नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं सहित शहर के समग्र विकास हेतु प्रशासक डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने बजट को दी मंजूरी
रीवा 01 अप्रैल 2020. नगर पालिक निगम रीवा का वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट डॉ. अशोक कुमार भार्गव कमिश्नर रीवा संभाग एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रीवा द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृत किया गया। बजट में चार अरब, सैतालिस करोड़ सत्हत्तर लाख अठासी हजार रूपये की आय तथा चार अरब चौसठ करोड़ बाइस लाख तीस हजार रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है। बजट के संबंध में निगम आयुक्त अर्पित वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की 20 मार्च 2020 को सक्षम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बजट में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें जैसे सड़क, बिजली व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, नाली निर्माण, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग के लोगों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं एवं मदों का समावेश किया गया है। इस वर्ष के बजट में वार्डो के समग्र व समुचित विकास हेतु निगम स्त्रोतों एवं शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान को मिलाकर 5500.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 200.00 लाख रूपये अधिक है। इसमें जल प्रदाय व्यवस्था में 1500.00 लाख रूपये, प्रकाश व्यवस्था हेतु 300.00 लाख रूपये, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 10800.00 लाख रूपये, सिटी ट्रान्सपोर्टेशन एवं ग्रीनरी तथा सीवरेज सिस्टम डेवलेप कराने हेतु रूपये 800.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। रोटरी हाकर्स-कार्नर, मुक्तिधाम नवनिर्माण, जनसुविधा केन्द्र वं शौचालय निर्माण हेतु राशि 435.00 लाख रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
उल्लेखनीय है कि शासन के मंशानुसार कैशलेस/पेपरलेस वर्किंग हेतु ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य कराया जाना है। इसके तहत समस्त मॉड्यूलस को ई-नगर पालिका में क्रियान्वयन के साथ निगम के समस्त करों एवं शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कोई भी नागरिक वेबसाइट ध्र्ध्र्ध्र्.ड्ढदठ्ठढ़द्धद्रठ्ठथ्त्त्त्ठ्ठ.ढ़दृध्.त्द में अपने करों की जानकारी के साथ अपने कर/ शुल्क चेक/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते है।
राजस्व आय एवं पूंजीगत आय के अंतर्गत करों एवं फीसों से 6096.78 लाख रूपये की आय का प्रावधान किया गया है। निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियों के रूप में 6549.90 लाख रूपये की आय प्रावधानित है। निगम की संपत्तियों एवं किराया के रूप में तथा स्वंय वित्तीय योजनाओं जैसे गांधी काम्पलेक्स व्यावसायिक योजना, सफाई गोदाम व्यावसायिक योजना, रानीगंज में व्यावसायिक योजनाऐं आदि का क्रियान्वयन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3775.50 लाख रूपये की आय प्रावधानित है। शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार के रूप में 2395.70 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। राजस्व अनुदान, योगदान, सब्सिडी एवं पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में 23800.00 लाख रूपये की प्राप्ति का प्रावधान है, साथ ही अर्जित ब्याज के रूप में 550.00 लाख रूपये का प्रावधान है।
बजट में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के रूप में स्थापना व्यय हेतु 6280.00 लाख रूपये, प्रशासनिक व्यय हेतु 417.20 लाख रूपये, परिचालन, अनुरक्षण, कीटनाशक, पार्क, नर्सरी, सार्वजनिक शौचालय, बकाया देनदारियों, नलकूल मरम्मत आदि कार्यों में व्यय हेतु 10177.60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज एवं वित्त प्रचार हेतु 970.00 लाख रूपये, खेल प्रतियोगिता, लक्ष्मणबाग गौशाला, दशहरा पर्व, सद्भावना दौड़, सांस्कृतिक आयोजन हेतु रूपये 55.00 लाख रूपये व्यय का प्रावधान रखा गया है। पूंजीगत व्यय के रूप में वृक्षारोपण, तालाबों का निर्माण, रोड निर्माण, मुक्तिधाम, निगम स्कूल भवन, सामुदायिक भवन निर्माण, वाहन क्रय, शवदाह गृह आदि कार्यों में व्यय हेतु 28327.50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। बजट में आय-व्यय में अंतर की राशि रूपये 1644.42 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति शासन से विशेष निधि की मांग से की जाकर एवं निगम की स्वंय वित्तीय योजनाओं जैसे गांधी काम्पलेक्स, रानीगंज में दुकान निर्माण, सफाई गोदाम, एसएएफ चौराहा तथा चिरहुला की दुकानों के अंतरण से प्राप्त आय से की जावेगी। निगम आयुक्त श्री अर्पित वर्मा ने बताया कि बजट में प्रावधानित राशि के अनुरूप शहर के समग्र विकास को मूर्तरूप देने एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने तथा केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नागरिकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।
क्रमांक-08-1065-शुक्ल
