<no title>अज्ञानता के चलते खो रहा है उपभोक्ता अपने अधिकार

अज्ञानता  के चलते   खो रहा है उपभोक्ता अपने अधिकार
 संपूर्ण देश में इस समय लॉक डाउन है और हर नागरिक को इस समय घर से निकलने की इजाजत नहीं है।
 कई जगह भूख से व्याकुल एवं परेशान लोगों को सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर भोजन का प्रबंधन किया जा रहा है।
ऐसे दुखद माहौल में जब संपूर्ण राष्ट्र कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए कमरकस रहा है उसी समय विभिन्न स्थानों पर कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य वसूली की शिकायतें जले पर घाव का कार्य कर रही है।
उपभोक्ता मामलात एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का इस समय दायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है की देश के आम नागरिकों एवं उपभोक्ता को आवश्यकता की हर वस्तुएं त्वरित रूप से सुलभ हो।
 राशन की सामग्री पर बीते कुछ वर्षों से बीपीएल का ही अधिकार समझा जाता रहा है मगर इस विपरीत परिस्थिति में अब अमीरी व  गरीबी की दीवार गिर चुकी है सभी वर्ग को राशन सामग्री की आवश्यकता महसूस होने लगी है।
 ऐसे विपरीत समय में  जब आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो रही है यह भी प्रकरण सामने आने लगे हैं की एक और गरीब परिवारों को तो कई स्थानों से सामग्री मिल रही है जबकि मध्यमवर्गीय परिवार मूल सुविधाओं से भी वंचित हो रहा है।
 ऐसे विपरीत माहौल में राष्ट्र की अग्रणी उपभोक्ता एवं  मानव अधिकार संरक्षण संस्था कंजूमर सेक्शन एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एवं अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र प्रकाश हलचल ने  उपभोक्ता मामलात एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान एवं केंद्रीय सचिव श्री पवन अग्रवाल को पत्र प्रेषित कर हर नागरिक एवं उपभोक्ता को खाद्यान्न घर-घर वितरण करने का अनुग्रह किया है पत्र में उल्लेख किया गया है कि गरीब हो या अमीर या मध्यमवर्गीय सभी को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाए।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि उच्च क्वालिटी के सैनिटाइजर एवं मास्क को भी पीडीएस सिस्टम के द्वारा घर-घर सप्लाई करवाया जाए।
 उल्लेखनीय  है कि उच्च क्वालिटी के सैनिटाइजर एवं मास्क कालाबाजारी के कारण अधिक मूल्य वसूली हो रहे हैं।
 सस्ती लोकप्रियता के चलते बहुत से लोग 1 लेयर का मास्क जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है निशुल्क वितरण कर रहे हैं। जो भी देश के सामने एक नई समस्या को जन्म दे रहा है।
उन्होंने अवगत करवाया है कि इस जन उपयोगी अभियान में देश में कार्यरत सभी उपभोक्ता संगठनों का प्रत्यक्ष सहयोग  लेकर उपभोक्ता को लाभान्वित करवाया जाए।